हर घर गृहिणी योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
हर घर गृहिणी योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य गृहिणियों (गृहणियों) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
1.आवेदिका (गृहिणी) हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
2. परिवार पहचान पत्र (PPP ID) होना अनिवार्य है।
3. परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए (जैसे ₹1.80 लाख या ₹3 लाख, योजना के अनुसार)।
4. महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. गृहिणी के नाम पर किसी भी सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
6. महिला के नाम पर कोई बड़ा व्यवसाय या आय का अन्य साधन नहीं होना चाहिए।
7. परिवार को किसी अन्य सरकारी पेंशन या आर्थिक सहायता योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
योजना के तहत लाभ (Benefits):
हर महीने एक निश्चित राशि (₹2000 से ₹3000 या योजना के अनुसार) गृहिणी के बैंक खाते में दी जाती है।
इस राशि का उपयोग घरेलू खर्च, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए किया जा सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता मिलने से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।
3. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
आधार कार्ड (महिला और परिवार के अन्य सदस्यों का)
परिवार पहचान पत्र (PPP ID) बैंक खाता विवरण (जिसमें पैसा ट्रांसफर किया जाएगा)
राशन कार्ड (यदि लागू हो)
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा महिला हो)
निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल)
इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र)
5. योजना का मुख्य उद्देश्य (Objective of the Scheme):
गृहिणियों को आत्मनिर्भर बनाना।
आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे घर चलाने में सक्षम हों।
परिवार की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना।
महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थिति दिलाना।
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DBT मैपिंग
DBT (Direct Benefit Transfer) मैपिंग का मतलब है लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी, सहायता या अन्य वित्तीय लाभ ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना।
DBT मैपिंग के मुख्य घटक:
- लाभार्थी की पहचान (Beneficiary Identification): लाभार्थी का डेटा आधार, बैंक खाता और सरकारी योजना से लिंक किया जाता है।
- योजना और लाभ का मिलान (Scheme Mapping): यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति सही योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है।
- बैंक और आधार लिंकिंग (Bank & Aadhaar Linking): लाभार्थी के बैंक खाते को आधार और योजना से जोड़ा जाता है।
- डिजिटल भुगतान प्रक्रिया (Digital Payment Process): पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है।
DBT मैपिंग भ्रष्टाचार कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और लाभार्थियों को तेजी से वित्तीय सहायता पहुँचाने में मदद करती है।
हरियाणा डोमिसाइल (Haryana Domicile)
हरियाणा डोमिसाइल एक सरकारी प्रमाणपत्र (Residential Certificate) है, जो यह साबित करता है कि व्यक्ति हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Permanent Resident) है। इसे “निवास प्रमाण पत्र” भी कहा जाता है।
हरियाणा डोमिसाइल के फायदे:
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण – हरियाणा सरकार की नौकरियों में राज्य के निवासियों को विशेष आरक्षण मिलता है।
- शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण – राज्य के सरकारी और कुछ प्राइवेट कॉलेजों/यूनिवर्सिटियों में एडमिशन के लिए आरक्षण मिलता है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ – हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक होता है।
- सस्ती जमीन और मकान योजनाएँ – HUDA (Haryana Urban Development Authority) जैसी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली भूमि और मकान योजनाओं में लाभ मिलता है।
हरियाणा डोमिसाइल प्राप्त करने की पात्रता:
- व्यक्ति का जन्म हरियाणा में हुआ हो या
- कम से कम 15 साल से हरियाणा में रह रहा हो या
- माता-पिता हरियाणा के स्थायी निवासी हों।
डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड / वोटर आईडी
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण (बिजली बिल, पानी का बिल आदि)
- शपथ पत्र (Affidavit)
हरियाणा डोमिसाइल कैसे बनवाएं?
- ऑनलाइन: Saral Haryana पोर्टल पर आवेदन करें।
- ऑफलाइन: तहसील / एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
डोमिसाइल प्रमाणपत्र आमतौर पर 7-15 दिन में जारी कर दिया जाता है और इसकी वैधता आजीवन (Lifetime) होती है।
परिवार आईडी (Family ID) से बैंक खाता लिंक
परिवार आईडी (Family ID) से बैंक खाता लिंक क्यों होना चाहिए?
हरियाणा सरकार की “परिवार पहचान पत्र (PPP)” योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक Family ID (परिवार आईडी) दी जाती है। इस आईडी से बैंक खाता लिंक करना कई सरकारी लाभों और योजनाओं का सीधा लाभ पाने के लिए आवश्यक है।
बैंक खाते को परिवार आईडी से लिंक करने के फायदे:
- सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ (Direct Benefit Transfer – DBT)
- पेंशन, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था भत्ता, बीपीएल योजनाएँ, और अन्य सरकारी आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती हैं।
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (CMPSY) का लाभ
- इस योजना के तहत बीमा, पेंशन, और अन्य वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका बैंक खाता परिवार आईडी से लिंक है।
- बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance)
- हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता उन्हीं को मिलती है जिनका बैंक खाता परिवार आईडी से जुड़ा हुआ है।
- फ्री राशन और अन्य लाभ (Public Distribution System – PDS)
- राशन कार्ड और अन्य सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी यह जरूरी है।
- नौकरी और स्कॉलरशिप में प्राथमिकता
- राज्य सरकार की स्कॉलरशिप और सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता उन्हीं को दी जाती है जिनकी परिवार आईडी पूरी तरह से अपडेट और बैंक खाते से लिंक है।
- भ्रष्टाचार और बिचौलियों की रोकथाम
- सीधा बैंक खाते में पैसा आने से भ्रष्टाचार कम होता है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।
कैसे करें बैंक खाते को परिवार आईडी से लिंक?
- ऑनलाइन:
- Meri Pehchan Portal पर लॉगिन करके अपडेट करें।
- Parivar Pehchan Patra (PPP) पोर्टल पर जाकर अपडेट करें।
- ऑफलाइन:
- नजदीकी अंत्योदय केंद्र या CSC (Common Service Center) पर जाकर फॉर्म भरें।
- बैंक में जाकर KYC अपडेट करवाएँ।
